सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल: जागरूक नौजवानों ने सरकारी धन के दुरुपयोग पर उठाए सवाल

UP Ki Awaaz | विशेष रिपोर्ट

सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल

ग्राम सबादा जिला बांदा मे भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर गांव में हलचल तेज हो गई है। गांव के जागरूक नौजवानों ने e-GramSwaraj पोर्टल पर उपलब्ध ग्राम पंचायत के भुगतान रिकॉर्ड और Payment Voucher को खंगालकर कई दस्तावेज सामने रखे हैं। इन दस्तावेजों को सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुपों में साझा किए जाने के बाद पंचायत के सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर ग्रामीणों में चर्चा तेज हो गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल का सवाल अचानक सामने नहीं आया है। पिछले कई वर्षों से ग्राम पंचायत के सरकारी धन, विकास कार्यों और भुगतान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब डिजिटल रिकॉर्ड सामने आने के बाद जागरूक नौजवान इन सवालों को दस्तावेजों के साथ ग्रामीणों के सामने रख रहे हैं।

हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक जांच अभी बाकी है। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या प्रधान को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकारी पोर्टल पर दर्ज भुगतानों का सत्यापन और ग्राम पंचायत व प्रधान की ओर से स्पष्ट जवाब जरूरी है।

e-GramSwaraj रिकॉर्ड से क्यों उठे सवाल?

सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल

जागरूक नौजवानों ने e-GramSwaraj से Payment Voucher निकालकर यह जानने की कोशिश की कि पंचायत के खाते से किस कार्य के नाम पर कितनी राशि खर्च की गई और भुगतान किसके नाम दर्ज है।

अब सवाल है कि अगर किसी ग्रामीण के नाम पर भुगतान दर्ज है, तो क्या उसे वास्तव में पैसा मिला? कितनी रकम मिली? किस काम के लिए मिली? और क्या वह काम वास्तव में हुआ?

यदि किसी ग्रामीण को भुगतान की जानकारी नहीं है तो उसके नाम से रिकॉर्ड में भुगतान कैसे दर्ज हुआ—इसका सत्यापन होना जरूरी है।</a

सरकारी धन के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल

सबादा में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा

ग्राम पंचायत का पैसा जनता का पैसा है। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए मिलने वाले सरकारी धन का सही इस्तेमाल होना जरूरी है।

जागरूक नौजवानों का कहना है कि Payment Voucher के साथ संबंधित ग्रामीण, बैंक रिकॉर्ड और जमीन पर हुए कार्य का भी सत्यापन किया जाना चाहिए। तभी पता चलेगा कि भुगतान वास्तविक कार्य के लिए हुआ या कहीं सरकारी धन के दुरुपयोग की स्थिति बनी।

प्रधान की भूमिका पर भी जवाब जरूरी

ग्राम पंचायत के कामकाज में प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पंचायत और प्रधान को सामने आए भुगतानों तथा विकास कार्यों पर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

यदि Payment Voucher सही हैं और कार्य वास्तव में हुए हैं तो संबंधित रिकॉर्ड ग्रामीणों के सामने रखा जा सकता है। वहीं किसी रिकॉर्ड में गलती या किसी व्यक्ति के नाम के गलत इस्तेमाल की बात है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रधान की भूमिका या भागीदारी का अंतिम निष्कर्ष निष्पक्ष जांच के बाद ही निकाला जाना चाहिए।

15–16 वर्षों से उठते रहे सवाल

ग्रामीणों का दावा है कि ग्राम सबादा में पंचायत के कामकाज और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर करीब 15–16 वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। अब e-GramSwaraj जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण जागरूक नौजवान रिकॉर्ड की जानकारी सामने रख पा रहे हैं।

जागरूक नौजवानों को सलाम

गांव के जिन जागरूक नौजवानों ने सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड को खंगालकर ग्रामीणों के सामने सवाल रखे हैं, उन नौजवानों को मेरी तरफ से सलाम है। जनता के पैसे का हिसाब मांगना और पारदर्शिता के लिए आवाज उठाना लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है

रियाज़ुद्दीन जहीर ख़ान

केवल कागज नहीं, जमीन पर भी हो सत्यापन

सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल की सच्चाई जानने के लिए सरकारी रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और जमीन पर हुए वास्तविक काम—इन तीनों का मिलान जरूरी है। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल या अन्य कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन होना चाहिए।

बांदा  से लखनऊ तक जाएंगे जागरूक नौजवान

सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल

जागरूक नौजवानों का कहना है कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो वे संबंधित अधिकारियों के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और जरूरत पड़ने पर बांदा  से लखनऊ तक मामले को ले जाकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।

UP Ki Awaaz का सवाल

सरकारी पैसा जनता का है तो जनता को उसका हिसाब क्यों न मिले?

सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल

जिसके नाम पर भुगतान दर्ज है, उसे पैसा मिला या नहीं? जिस कार्य के नाम पर पैसा खर्च हुआ, वह जमीन पर हुआ या नहीं? इन सवालों का जवाब आरोपों से नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड, बैंक विवरण और निष्पक्ष जांच से मिलना चाहिए।

निष्पक्ष जांच ही निकालेगी सच

e-GramSwaraj रिकॉर्ड, पंचायत के मूल अभिलेख, Payment Voucher, बैंक रिकॉर्ड, संबंधित ग्रामीणों के बयान और जमीन पर हुए कार्य का भौतिक सत्यापन—इन सभी को मिलाकर जांच की जानी चाहिए।

यदि सभी भुगतान और कार्य सही पाए जाते हैं तो पंचायत और प्रधान को भी राहत मिलेगी। यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी होगा।

अब गांव की नजर जवाब पर

फिलहाल सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल को लेकर जागरूक नौजवानों द्वारा उठाए गए सवाल गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। e-GramSwaraj से निकाले गए दस्तावेज सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुपों तक पहुंच चुके हैं।

अब देखना यह है कि इन सवालों का जवाब ग्राम पंचायत और प्रधान की ओर से मिलता है या मामला बांदा और आगे लखनऊ के अधिकारियों तक पहुंचता है।

अंतिम सवाल

क्या ग्रामीणों के नाम पर दर्ज भुगतान वास्तव में ग्रामीणों को मिला?

सबादा में भ्रष्टाचार की खुली पोल

क्या रिकॉर्ड में दर्ज सभी कार्य जमीन पर हुए?

क्या पिछले वर्षों के भुगतान का भी इसी तरह सत्यापन कराया जाएगा?

इन सवालों का जवाब किसी आरोप या राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच से मिलना चाहिए।

जागरूक नौजवानों ने सवाल उठाया है। अब जवाब देने की बारी जिम्मेदारों की है।